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Press release
Reform Derby launches an official petition to force the council to become more democratic.
Cllr Kirk Kus has created a petition that seeks to honour the commitment three parties made in the 2018 elections: that is to move to a Committee Style form of governance.
Currently just 8 councillors make the majority of decisions on the council. A Committee System gives equality to all elected councillors from every political party. It would require that all councillors take part in the decision making of Derby City Council.
There are now 2 political parties and independents councillors: Reform Derby and the Liberal Democrats; that are still pursuing to honour this commitment and bring real democracy to council proceedings.
This official petition, if signed by 9000 or more electors from the city will force a referendum in 2022. This takes the decision away from politicians and hands it directly to the people of Derby.
A Committee System is part of a Reforming Agenda that the city is desperate crying out for.
The Party leader Cllr Alan Graves said, “We are committed to giving Derby residents a direct input to the way the council works. Every voter expects their councillor to have an equal say in the way Derby is run. This system of governance gives every councillor that responsibility. We need to move away from the blame game and ensure every councillor contributes towards the running of our city. The dictatorial Cabinet System needs to be replaced with the more democratic Committee System.”
Cllr Kirk Kus added, “I am passionate about making Derby a better place to live in and this is an important element of that process.”
Campaign Launched
We are extremely pleased to announce that our petition is now LIVE! For a better and democratic Derby please sign our petition here.
Why we are calling for a change?
So that all 51 councillors, from all parties, have real power to represent their constituents, not just the 8 cabinet councillors.
So that decisions have input from more councillors, citizens, experts and communities, for a more open, efficient and transparent council.
Because a committee-based system is more flexible to cope with the issues the city might face in the future. Enabling councillors the opportunity to stamp out waste and influence projects better (such as the A52 and Assembly Rooms).